सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहनस्वरूप नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्ताले बिल लिने संस्कार विकास हुँदै गए पनि व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि हालको कार्यविधि संशोधन गरी पुरस्कारको व्यवस्था प्रस्ताव गर्न विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

सरकारले औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र बिल लिने तथा दिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिन थालिएपछि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको भन्दै अब बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिनुपर्छ भन्ने सन्देश व्यापक रूपमा फैलिएको उल्लेख गर्दै बिल दिनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको सन्दर्भमा उहाँले पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर विक्रेतालाई कति रकम र कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो।

हाल सञ्चालनमा रहेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा गरिन्छ। कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारका रूपमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। आकस्मिक लाभकर कट्टी भएपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कार विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

साउन १ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म पाँच पटक पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ। उक्त अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्।

विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेता व्यवसायीलाई समेत समेट्न सकिने सम्भावना छ। यद्यपि, व्यवसायीलाई प्रदान गरिने पुरस्कार रकम कति हुने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। उपभोक्ताले पाउने पुरस्कारभन्दा व्यवसायीको प्रोत्साहन रकम कम हुने स्पष्ट पारिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अनलाइन माध्यमबाट खरिदको रकम भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन्। नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्।

विक्रेता व्यवसायीलाई समेत पुरस्कार दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बिल जारी गर्न व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।